बिज्ञापन

बिज्ञापन

उजुरीअनुसार घटनाको सुरुवात २०२६ अप्रिल १ मा भएको थियो। बैंकको कमर्सियल शाखामा कार्यरत १३ जना कर्मचारीले शाखा प्रमुखबाट निरन्तर मानसिक उत्पीडन, व्यक्तिगत अपमान तथा राति ११ बजेसम्म जबर्जस्ती अतिरिक्त समय काम गर्न लगाइएको भन्दै कर्मचारी संघमा संयुक्त लिखित गुनासो दिएका थिए। त्यसको चार दिनपछि कर्मचारी संघले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमक्ष औपचारिक निवेदन दर्ता गराएको थियो।

त्यसपछि बैंकले आफ्नो आन्तरिक गुनासो सुनुवाइ तथा समाधान प्रणाली अन्तर्गत छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएको थियो। मानव संसाधन विभागका प्रमुखले पठाएको पत्रमार्फत बैंकले सबै कर्मचारीका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निर्धारित ३० दिनभित्र छानबिन सम्पन्न गरिने जनाएको थियो।

तर कर्मचारी संघका अनुसार बैंकले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गरेन। छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसको निष्कर्ष सम्बन्धित उजुरीकर्ता वा कर्मचारी संघलाई उपलब्ध गराइएन। बरु समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कर्मचारी सेवा उपनियमको गलत व्याख्या गर्दै सहायक महाप्रबन्धक तहका एक अधिकारीलाई पुनः छानबिनको जिम्मेवारी दिइएको आरोप संघले लगाएको छ।

संघको दाबीमा यसरी दोहोरो छानबिनको नाममा समय लम्ब्याउने, विषयलाई ओझेलमा पार्ने र पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरिएको हो। अझ मानसिक उत्पीडनजस्तो संवेदनशील विषयको छानबिन गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पालना नगरिएको उल्लेख गरिएको छ। पीडित र आरोपितलाई अलग नराखी अनुसन्धान गरिएको भन्दै संघले छानबिनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

विवादले नयाँ मोड भने साउन २ गते लिएको कर्मचारी संघको भनाइ छ। सो दिन साँझ मानव संसाधन विभागले विद्युतीय पत्रमार्फत छानबिन सम्पन्न भएको र अनुशासन अधिकारीले आवश्यक कारबाही गरिसकेको जानकारी गराएको थियो। तर त्यसको तीन दिनपछि बैंक व्यवस्थापनले उल्टै उजुरी गर्ने तीन जना कर्मचारी तथा कर्मचारी संघका एक केन्द्रीय सदस्यलाई उपत्यकाबाहिर सरुवा गरिदियो।

कर्मचारी संघले यसलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिशोधपूर्ण सरुवा भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार उजुरी गरेकै कारण कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु अनुचित श्रम अभ्यास हो। यसले श्रमिकले निर्भय रूपमा गुनासो राख्न पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याएको छ।

संघले सरुवा आदेशमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। आदेशमा सम्बन्धित कर्मचारीले २४ जुलाईभित्र हाल कार्यरत शाखाबाट रमाना लिएर २७ जुलाईमा नयाँ शाखामा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरुवाका क्रममा कानुन र बैंकको नियमअनुसार पाइने यात्रा तथा हाजिरी बिदासमेत नदिइएको भन्दै संघले यसलाई दण्डात्मक व्यवहारको उदाहरण भनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरिएको उजुरीमा बैंक व्यवस्थापनले नेपालको संविधानको धारा ३४ अन्तर्गतको श्रमसम्बन्धी मौलिक हक, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३(क) तथा बैंककै उत्पीडनविरुद्धको नीति उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ। उक्त नीतिमा उजुरीकर्ता वा साक्षीमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रतिशोध लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको संघले स्मरण गराएको छ।

कर्मचारी संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रतिशोधपूर्ण सरुवा तत्काल रद्द गर्न, छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, आवश्यक परे स्वतन्त्र निकायबाट पुनः अनुसन्धान गराउन तथा बैंकको संस्थागत सुशासन, कर्मचारी संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आचारसंहिता पालना र नियामकीय अनुपालनबारे छुट्टै नियामकीय छानबिन गर्न माग गरेको छ।

यो बैंक यसअघि पनि विवादमा परेको थियो। भारतीय बैंकबाट भएको शंकास्पद कारोबारका विषयमा बैंक सुपरीवेक्षण विभागअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखा ले कारबाहीको सिफारिस गरे पनि अन्ततः कारबाही नभई उन्मुक्ति दिइएको विषय बैंकिङ क्षेत्रमै चर्चामा रहेको थियो। विभागीय सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै त्यसबेला पनि नियामकीय निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो।

नयाँ विवादले नेपाल एसबीआई बैंकभित्रको संस्थागत सुशासन, कर्मचारीको संरक्षण, मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा श्रमिक अधिकारप्रतिको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणमाथि फेरि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कर्मचारी संघले लगाएका आरोप प्रमाणित भए यो घटना केवल श्रम विवादमा सीमित रहने छैन, यसले बैंकको सुशासन, उत्तरदायित्व र नियामकीय पालनामाथि समेत गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।

अब यो प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। नियामक निकायले यसलाई सामान्य कर्मचारी–व्यवस्थापन विवादका रूपमा हेर्छ वा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनसँग जोडिएको गम्भीर विषय मानेर स्वतन्त्र छानबिन अघि बढाउँछ भन्ने कुराले यस घटनाको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।